काठमाडौं, चैत २६ – फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको नेपालले अब वास्तविक सुधारको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने संकेत दिएको छ। आज बसेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकले नेपाललाई उक्त सूचीबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्ययोजना अन्तिम रूप दिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
बैठकमा सम्बन्धित निकाय, उनीहरूको भूमिका, र काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। यो योजना अब प्रतीकात्मक घोषणामा सीमित नरही कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न लागिएको सरकारी दाबी छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट निकाल्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा फेरि त्यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले “कानुन छ, इच्छाशक्ति चाहिन्छ” भन्दै कार्यान्वयनको भावनात्मक पक्षमा जोड दिए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले “संस्थागत सुशासन” बिना कुनै सुधार दीगो नहुने धारणा राखे भने मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रविधि, समन्वय र प्राथमिकतामा आधारित अभियान जरुरी रहेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले विगतमा झैँ अन्तिम समयमा कागज मिलाउने प्रवृत्तिबाट बाहिरिएर सुरुदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने चेतावनी दिइन्।
बैठकमा सहभागी अन्य अधिकारीहरूले पनि जोखिम मूल्यांकन, नियमन, अनुसन्धान, कसूरजन्य सम्पत्तिको पहिचान र अभियोजन जस्ता क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने औंल्याउँदै अब कानुनभन्दा बढी कार्यान्वयनमा सरकारको परीक्षा हुने धारणा राखे।
