काठमाडौं – नेपालले सेवा तथा विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) क्षेत्रको सम्भावना चिन्न थालेको छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको सेवा व्यापार र डिजिटल व्यापारको लहरमा नेपाल पनि सशक्त रूपमा उभिन कसरत गरिरहेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको तीन दिने राष्ट्रिय कार्यशालाले यस कुरालाई थप स्पष्ट पारेको छ। कार्यशालाको मुख्य केन्द्रविन्दु थियो—सेवा व्यापार र इ–कमर्सलाई रणनीतिक ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगले प्रवर्द्धन गर्न सकेमा आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता आउने मन्त्रालयको धारणा छ।
प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा इ–कमर्स विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारले हालै जारी गरेको विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ ले उक्त क्षेत्रलाई कानुनी संरचना दिएको छ। ऐन कार्यान्वयनसँगै यस क्षेत्रको पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० अन्तर्गत पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत, निर्माण सेवा तथा दक्ष श्रम सेवालाई निर्यातमुखी सेवाको रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ, जुन नीति कार्यशालाको केन्द्रीय विषयमध्ये एक रह्यो।
विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञहरूले सेवा व्यापार र इ–कमर्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, GATS सम्झौता, नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए। साथै, नेपालले अपनाउनुपर्ने नीतिगत सुधार र रणनीतिक कदमबारे सुझाव दिइयो।
कार्यशालाको निष्कर्ष अनुसार सेवा व्यापार तथा इ–कमर्सलाई प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउन अब सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्य अपरिहार्य भएको छ।
कार्यशालामा WTO सचिवालयका विज्ञहरू, सरकारी मन्त्रालय, विभाग, नियामक निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रह्यो।
