काठमाडौं: नेपालमा हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायक निकायलाई छुट्याउने प्रस्ताव लामो समयदेखि चर्चामा थियो। अन्ततः सोही उद्देश्यसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्— नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण विधेयक-२०८१।
यो विधेयकले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित, भरपर्दो, र मर्यादित बनाउने सरकारको प्रयासलाई औपचारिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय अलग-अलग बनाउने विषयमा करिब डेढ दशकदेखि बहस चलिरहेको छ। सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले नेपाल सरकारलाई नै दुई निकाय छुट्याउने सिफारिस गरिसकेको थियो। एकै संस्थाले व्यापार र नियमन दुवै गर्दा हितको टकराव हुने देखिएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) स्थापना भएपछि नियमन र सेवा प्रवाह दुवै जिम्मेवारी यसै संस्थाले सम्हाल्दै आएको थियो। तर, नियमन गर्ने निकाय आफैं सेवा प्रदायक पनि हुँदा हित बाझिने समस्या देखिएपछि यसलाई छुट्याउनुपर्ने माग उठ्दै आएको हो।
२०७६ फागुन ११ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरिएको थियो, जसलाई २०७८ साउन १८ मा पारित पनि गरियो। तर, २०७९ जेठमा नेकपा एमालेले संसद् सञ्चालन गरेपछि सरकारले यसलाई प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न खोज्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलनका कारण अघि बढ्न सकेन।
यसैगरी, २०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो। यस्तै, पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले पनि विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरे पनि कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको थियो।
अब प्रस्तुत विधेयक पारित भएपछि नेपालको हवाई क्षेत्र दुईवटा संस्थामा विभाजन हुनेछ—
- नियमनकारी निकाय – सुरक्षा तथा नियमनको जिम्मा लिने
- सेवा प्रदायक निकाय – हवाई यातायात सेवाका व्यवसायिक पक्ष हेर्ने
यसले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्डलाई पूरा गर्ने, तथा हित बाझिने समस्या अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी छ।
