काठमाडौं । पुरानो बक्यौता भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखिकै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । थप पछिल्लो समय निर्माण सिजन शुरु भएलगत्तै कम्पनीहरुले मनलाग्दी बढाएको निर्माण सामाग्रीको उच्च मूल्य वृद्धिले काम गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले आफुहरुको माग तत्काल सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
यस्तो अवस्थामा महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । भुक्तानीका लागि सरकारसमक्ष पटक–पटक हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक–पटक भुक्तानी दिने आश्वासन दिएर पनि भुक्तानी भने नदिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
‘गत मंसिर २४ गते शनिबार मन्त्रीले भुक्तानी लिन आइतबार आउनुस् नभए एक सातामा आउनुस् भन्नु भयो । हामी आइतबार गयौँ भुक्तानी पाएनौँ ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘फेरि एक सातामा गयौँ । तर भुक्तानी पाएनौँ । कहाँ कहाँको भुक्तानी बाँकी छ त्यसको लिस्ट लिएर आउनुस् भन्नु भएको छ ।’
अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी ४० अर्बभन्दा माथि रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
अर्थमन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्ष यता निर्माण व्यवसायीको २० अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । तर व्यवसायीहरू सात अर्ब भुक्तानी गर्न नसकिरहेको बताउँदै आएको छ।
‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि यस्तो सुविधा मंसिर मसान्तसम्मा लागि दिएको थियो । तर, उक्त समय सकिएसँगै सुविधा कटौती भएको छ । यसबाट निर्माण उद्योगमा ठूलो असर पर्ने देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले असार मसान्तसम्मको सुविधा दिन सरकारसँग माग राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले लागतलाई देखाएर अचाक्ली बढाइएको सिमेन्ट मूल्य घटाउन समेत माग गरेका छन् । एकैमहिनामा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयासम्मले बढाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले कार्टेलिङ गरेर बढाइएको मूल्य तत्काल घटाउन माग राखेका छन् ।
