काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइन जोड्न लगाउने सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
