काठमाडौं । सरकारले विद्युत लाइन काटिएका सबै उद्योगहरुमा भोलि दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन जोडिसक्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगको विजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
साथै मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादित बिद्युत महशुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग १५ दिनभित्रको टीओडी मिटर बमोजिम वक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसअनुसार प्रमाणका आधारमा बक्यौता महशुल असुल गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नैतिक संकटमा परेका छन् । उद्योगीहरुले तत्कालिन समयमा दैनिक कम्तिमा लोडसेडिङ कायम रहेको दिन दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको टीओडी मिटरको आधारमा आफूहरु प्रिमियम महशुल तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा विना कानुनी आधार र प्रमाण चर्को प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने सो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफूहरुले बक्यौता देखाएअनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
