+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

अटो

गभर्नर पौडेल र नाडाका अध्यक्ष चौधरी बीच भेटवार्ता : मागे व्यावहारिक मौद्रिक नीतिको दिशा

नाडाको पाँच बुँदे मागमा अटो ऋणको स्पष्टता, कर्जा सीमा वृद्धि, ऋण नीतिमा लचकता, विद्युतीय सवारीका लागि प्रोत्साहन र निष्पक्ष बैंकिङ व्यवहार सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिएको छ।

जनवाच
८ घण्टा अगाडी

काठमाडौं, जेष्ठ ९ –नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज भेट गर्दै मौद्रिक नीतिका कारण ठप्पप्रायः अवस्थामा पुगेको अटोमोबाइल क्षेत्रबारे गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेको छ।

अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योगलाई पुनः गतिशील बनाउन पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै वित्तीय पहुँच, कर्जा प्रवाहको व्यवहारिकता, ऋण नीतिमा लचकता, विद्युतीय सवारीका लागि विशेष सहुलियत तथा निष्पक्ष बैंकिङ व्यवहार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

नीति बने पनि कार्यान्वयन शून्य छ – अध्यक्ष चौधरी
एक वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय गरे पनि बैंकहरू व्यवहारमा कर्जा दिन हिच्किचाएको नाडाको गुनासो छ। चौधरीले “नीति मात्र घोषणा होइन, व्यवहारमा लागू नभएसम्म त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन,” भन्दै तत्कालीन स्पष्ट निर्देशनको आवश्यकता औंल्याए।

७०% कर्जा अनुपात र मध्यम वर्ग लक्षित नीति माग
हालको ५०% कर्जा–संपत्ति अनुपात (LTV) उद्योगका लागि अव्यवहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनतम ७०% पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै तलबमा आधारित मध्यम वर्गका ग्राहकलाई ऋण पाउन सहज बनाउने नीति ल्याउन पनि जोड दिइयो।

हरित भविष्यका लागि विद्युतीय सवारीमा वित्तीय सहुलियत
सरकारको वातावरणीय तथा ऊर्जा लक्ष्य अनुसार विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन (refinancing) र प्रोत्साहन कार्यक्रम आवश्यक रहेको नाडाको भनाइ छ।

बैंक र डिलरबीचको गठजोड अन्त्य गरियोस्
प्रतिनिधिमण्डलले गुनासो गर्दै भने– केही बैंकहरू खास डिलरसँग मिलेर ग्राहकलाई बाध्यकारी विकल्प दिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले यस्ता अनुचित व्यवहार नियन्त्रण गर्न नियमन कडा पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

नाडा–राष्ट्र बैंक सहकार्यमा नीति संवाद
उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति निर्माणमा नाडा–राष्ट्र बैंक सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। गभर्नर पौडेलले सबै सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने र समन्वयमा काम गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भेटमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सदस्य यमुना श्रेष्ठ तथा दिपेन्द्रकुमार मिश्र पनि सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

जनवाच

ट्रेन्डिङ