काठमाडौं, १ जेठ —बीमा प्राधिकरणको ५७औं वार्षिकोत्सव अवसरमा अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा क्षेत्रको कार्यशैली, पहुँच, पारदर्शिता र प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले परम्परागत शैलीलाई तोड्दै नियमन, प्रविधि, दक्षता र सेवा वितरणमा ‘पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरण’को दिशातर्फ बीमा प्राधिकरण अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएका हुन्। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूमा देखिएको प्रमुख समस्या—दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती—अप्रभावकारी अन्डरराइटिङको कारण भएको स्वीकार्दै, त्यसमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए। अब बीमितहरूले समयमै दाबी भुक्तानी पाउने वातावरण बनाइने उनले बताए। छरिएर रहेका नियम तथा निर्देशिकाले नियमन प्रभावकारी नबनाएको स्वीकार गर्दै ओझाले आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ‘एकीकृत निर्देशन’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराए। जेठ पहिलो साता भित्रै ड्राफ्ट तयार पारिने र साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउँदै उनले बीमा कम्पनीहरूको अनुशासन र विधि पालनमा यसले ठूलो भूमिका खेल्ने दाबी गरे। बीमा प्राधिकरणलाई एक आधुनिक नियामक निकायमा रूपान्तरण गर्न संगठनात्मक पुनरावलोकन, ओएनएम सर्वेक्षण तथा पेपरलेस प्रणाली ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक गरियो। कार्यक्षमता मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाइने उनले जानकारी दिए। अहिलेसम्म उजुरी शाखाबाट हुँदै आएको बीमा मध्यस्थता प्रक्रियालाई अब छुट्टै शाखाबाट सेवा दिने गरी संस्थागत बनाइनेछ। त्यस्तै, बीमा अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि र तालिमलाई समयानुकूल बनाइने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष ओझाले जनाए। प्रत्येक महिना बीमा क्षेत्रमा आधारित तथ्याङ्क र विश्लेषण सार्वजनिक गरिने र वेभ एग्रिगेटरमार्फत बीमा जानकारीलाई एकै थलोमा ल्याइने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै, कर्णाली प्रदेशमा घर बीमा कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको जानकारी दिँदै उनले बीमाको पहुँच दुर्गमसम्म पुर्याइने बताए। अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई नयाँ बीमा उत्पादन ल्याउन प्रेरित गर्दै, प्राधिकरणले समयमै स्वीकृति दिन तयार रहेको आश्वासन दिए। साथै, सीमित संख्यामा मात्रै भएको लगानी क्षेत्रलाई बढाउँदै बीमा कम्पनीहरूले आन्तरिक रणनीति मार्फत प्रभावकारी लगानी योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
जनवाच
