काठमाडौँ बैशाख १० – काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरु संकटको चक्रव्यूहमा फसेका छन्। एकातिर सञ्चालक समिति जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छन् भने अर्कोतिर बचतकर्ता, ऋणी, कर्मचारी र घरधनी सबै समस्याको भारी बोकेर महानगरपालिकाको सहकारी विभागको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको नियमित र आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीले हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि, समस्याको चाङ घट्नुको साटो बढ्दो छ। १. बचतकर्ताको पीडा:बचत रकम फिर्ता नपाएको, सहकारीले समयमै साधारण सभा नगरेको, सञ्चालकहरू भाग्ने तरखरमा रहेको लगायतका गुनासोले बचतकर्तालाई मानसिक तनाव दिइरहेको छ। कतिपयले आफ्नो जीवनभरको पसिना जोगाउन सहकारी विभागमा गुहार मागेका छन्। २. ऋणीको रहर र बाध्यता:कसैले कानुनी प्रक्रिया नबुझी ऋण लिए, त कसैले बुझेर पनि नतिर्ने बाटो रोजे। कतिपयले त सहकारीले जानकारी नदिई जग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। ३. सञ्चालक समितिको अकर्मण्यता:‘सञ्चालक भएको आफैँलाई थाहा थिएन’ भन्ने गुनासोले संस्थागत अव्यवस्थापन झल्किन्छ। कतिपयले हुलाकबाट राजीनामा दिई कार्यालय नजाने शैली अपनाएका छन्। ४. घरधनी र कर्मचारीको हैरानी:कति घरधनीले भाडा नपाएको, कति कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। कार्यालयमा आक्रोशित बचतकर्ता आएर तोडफोड गर्दा घरको संरचना क्षति भएको गुनासो पनि विभागमा पुगेको छ। अनुगमन टोलीका संयोजक ढकालका अनुसार, सहकारी संस्थाहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर (गुनासा आएका, राम्रो अभ्यास गरेका, धेरै लगानी भएका) ५६ वटा सूचकका आधारमा अनुगमन कार्य अघि बढाइएको छ। टोलीमा नियमन, लेखापरीक्षण, र वित्तीय विशेषज्ञहरूको साथमा वडा समितिहरूसँग समन्वय गरिएको छ। शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले सहकारीको वित्तीय जोखिम एकैपटक सतहमा आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या बहुआयामिक भएको बताए। उनले कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक पक्षको समग्र विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन समाधानको खाँचो औँल्याए। आयोग सदस्य डा. सुरज काफ्लेले स्वचालित प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणालीको माग गर्दै भने, “ऋण दिने र लिने दुवैको ट्र्याकिङ आवश्यक छ, जुन प्रविधिको माध्यमबाट सहज हुन्छ।” काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता भएका सहकारी संस्था १,९१७ छन्। तीमध्ये १,७४८ वटा कोपोमिस प्रणालीमा दर्ता छन्। ११८ वटा सहकारी प्रहरी अनुसन्धानमा परेका छन्। ६,२६६ जना बचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्।
जनवाच
