२ वैशाख, काठमाडौं — अब सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीले पनि सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो छाता ओढ्न पाउने भएका छन्। लामो समयदेखि ‘स्थायी कर्मचारी मात्र सुरक्षित’ भन्ने सोचको अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिनबाट अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यो निर्णय राजपत्रमा औपचारिक रूपमा प्रकाशित भइसकेको छ, जसको कार्यान्वयन तुरुन्तै सुरु गरिएको छ। यो सुविधा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सरकारी स्वामित्व (पूर्ण वा आंशिक) रहेका निकायजस्तै संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, निगम वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई लागु हुनेछ— चाहे उनी स्थायी हुन् वा नातेदारको भरमा अस्थायी। कर्मचारीले आफूले पाउने तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। यसमा ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्णय सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ अनुसार भएको हो। सरकारले चैत १५ गते नै निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन भने नयाँ वर्षको पहिलो दिनबाट सुरु गरिएको हो।
जनवाच
