काठमाडौं, १ वैशाख — आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु भएसँगै बजेट खर्चको अवस्था फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। सरकारका दर्जनौं मन्त्रालयले ‘अन्तिम समयमा खर्च देखाउने होड’ मा लागेर रकमान्तर र थप बजेट निकासाको सहारा लिन थालेका छन्। तर, यस्ता लेखा मिलाउने प्रयासले पनि विकास खर्चको गति भने सुस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामात्रै ४६ मन्त्रालय तथा निकायले दुई अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी थप बजेट निकासा लिएका छन्। पूँजीगत तर्फको रकमान्तर पनि झनै उल्लेखनीय छ — ३ अर्ब २८ करोड ९० लाखभन्दा बढी रकम एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा सारिएको छ। तर, यति ठूलो धनराशीको फेरबदल भए पनि भौतिक प्रगति भने न्यून देखिएको छ। पूर्व तयारी नगरी आयोजना बजेटमा राख्ने, अनि समयमै काम अघि नबढेपछि अन्तिम समयमा बजेट सर्नु सरकारको पुरानै प्रवृत्ति बनिरहेको छ। यसले न त विकास देखाउँछ, न त कार्यान्वयनमै परिणाम दिन्छ। नेपाल पानीजहाज कार्यालयका लागि छुट्याइएको ६ करोड हुलाकी राजमार्गमा सरेको छ भने गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी सडकको १० करोड गंगटे–समुन्द्रटार सडकमा गइसकेको छ। भेरी करिडोर, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग, डुम्रे–बेशीसहर सडकलगायतका बजेटहरू पनि अन्य आयोजनामा सारिएका छन्। सङ्केतस्पष्टः ‘बजेट खर्चको देखावटी प्रयास’ मात्र? रकमान्तरका कारण मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च बढाएजस्तो देखाए पनि वास्तविक खर्चको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म मात्र २९.२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ—जसमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकासतर्फ गएको हो। यो आँकडा हेर्दा सरकारको विकास योजनाहरू कागजमै सीमित भएका संकेत देखिन्छ। जबकि चालु खर्च भने ५९ प्रतिशत नाघिसकेको छ—६ खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढी। समग्र बजेट खर्च करिब १० खर्ब पुगेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ५३.६७ प्रतिशत हो। बजेट सर्ने तर विकास नहुने यो चलनले आगामी आर्थिक वर्षको योजना निर्माणमै असर पार्ने देखिन्छ। अझ, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले १० करोडभन्दा माथिको आयोजनामा स्थलगत अनुगमन बढाउन सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन स्पष्ट छैन।
जनवाच
