काठमाडौं, ८ फागुन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई तीव्रता दिन सरकारका सबै मन्त्री, सांसद र नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएको बताएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिमका मुख्य पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सञ्चालन, महाकाली कोरिडोरको विस्तार, खुटिया–दिपायल फास्ट ट्रयाकको निर्माण तथा प्रदेश राजधानी निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण विकास योजनाहरूमा छलफल गरिएको जानकारी दिए।
अध्यादेशले सुशासन र कार्यसम्पादनलाई मजबुत बनाउने
मन्त्री भण्डारीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू सहमतिमै पारित हुने दाबी गर्दै ती अध्यादेशहरूले सुशासन र प्रभावकारी कार्यसम्पादनको आधार तयार गर्ने उल्लेख गरे। उनका अनुसार संसद्मा प्रस्तुत भइरहेका विधेयकहरू पारित हुने क्रम जारी छ, र अध्यादेशले प्रशासनिक जटिलता हटाउँदै सरकारको कामलाई सहज बनाउनेछ।
उनले भने, “सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार्न निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। ६ महिनाभित्र ठोस नतिजा नआएको भन्दै आलोचना गर्नु उचित होइन। निजी क्षेत्रले पनि सरकारले अघि सारेका नीति तथा योजनाहरूको स्वागत गरिरहेको छ।”
सीपमूलक तालिमका लागि अलग्गै मन्त्रालयको आवश्यकता
धनगढीमा आयोजित रोजगार मेला उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले रोजगार सिर्जना तथा सीप विकासका लागि संघीय सरकारले छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, “स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्ने तालिमहरू पर्याप्त छैनन्। अब संघीय सरकारले एकीकृत रूपमा सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ। मेरो मन्त्रालय यस विषयमा पहल गर्नेछ।”
रोजगार मेलामा ११ सय भन्दा बढी युवाले विभिन्न २९ विधामा तालिम लिनेछन्। तालिम पूरा गरेपछि उनीहरूको सीप परीक्षण गरी रोजगारदाताहरूको उपस्थितिमा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
विकास विरोधी ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक
मन्त्री भण्डारीले “विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने पुराना ऐन–कानुनहरूको कारण सरकारको काम ढिलाइ भएको” बताउँदै तिनको संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
“सरकारले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र तीव्र विकासका लागि अध्यादेश ल्याएको हो। कुनै दल विभाजनका लागि होइन। समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध गर्ने नियमहरूको विरोध गर्नुको तुक छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ३९ स्थानीय तहबाट छनोट गरिएका १,०४० युवालाई रोजगारमूलक तालिम दिइने छ। यसले प्रदेशका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारीको अवसर बढाउने विश्वास गरिएको छ।
