काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ११ अर्ब नाघेको छ । यो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा ४५.७७ प्रतिशतको हिस्सा हो ।
कूल भूक्तानी बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई कूल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना जनसंख्यालाई भाग लगाउने हो भने एक नेपालीको भागमा ८९ हजार ५२९ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।
२०८० असार मसान्तसम्म जम्मा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण रहेकोमा पछिल्लो ७ महिनामा मात्र एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ ऋण थपिएको हो ।
समीक्षा अवधिमा कूल भूक्तानी बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ रहेको र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रहेको सर्वाजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिशतका हिसाबले आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४९.१३ प्रतिशत र ५०.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा यता सरकारको वार्षिक बजेट, भूक्तानीमाथिको दबाब थप चुलिएको छ । वर्षेनी ऋण दायित्व बढ्दैजाँदा पुँजीगत खर्च मात्र नभएर मुलुकको अत्यावश्यक चालु खर्च समेत प्रभावित हुने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ । यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थान, ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४६.८५ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा माघ मसान्त सम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ३.३१ प्रतिशत रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भूक्तानीमा एक खर्ब ६० अर्ब ६९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ भने यसै समयमा बाह्यतर्फको ऋण भूक्तानीमा जम्मा २८ अर्ब ५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
