काठमाडौं, – जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) रोकिँदा १५ खर्ब रुपैयाँको लगानी अन्योलमा परेको छ। सांसद, व्यवसायी, नियामक निकाय र सरकारी अधिकारीबीचको मतभेदका कारण जलविद्युत क्षेत्र प्रभावित भएको छ।
लेखा समितिको निर्देशन पुनर्विचार हुनसक्ने संकेत संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले लेखा समितिको निर्देशनकै कारण जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिएको हो भने पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित “जलविद्युत आयोजना: लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले जलविद्युत क्षेत्र बन्धक भएको हो भने निर्णय सच्याउने पहल गर्न तयार रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लेखा समितिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
इप्पानको असन्तुष्टि: १८ महिना बितिसक्दा पनि अनुमति नपाएको गुनासो स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिको निर्देशनकै कारण १८ महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट आईपीओ स्वीकृति नपाएको आरोप लगाए। उनले स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्वीकृति नपाउँदा स्थानीय स्तरमा आक्रोश बढेको बताए।
“स्थानीय तहलाई सेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा उत्पादकहरू अन्योलमा छन्। स्थानीयहरूले विरोध जनाउँदै आयोजनाका गाडी तोडफोड गर्न थालेका छन्,” कार्कीले भने।
कुलमान घिसिङ: आईपीओ रोकिँदा जलविद्युत क्षेत्रमै असर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। घिसिङले जलविद्युत क्षेत्रको विकास सर्वसाधारणको लगानीबाटै सम्भव रहेको भन्दै आईपीओलाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव: सहसचिव भण्डारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भन्दा व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको स्वीकार्दै, जलविद्युत आयोजनाको राजस्व, कर र सहुलियत व्यवस्थापनका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको उल्लेख गरे।
नियमन आयोगका अध्यक्ष: अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न लागिएको बताए। कम्पनी रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्ड र नियमन आयोगबीचको कागजी प्रक्रियालाई सरल बनाउन पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आईपीओ रोकिँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोकिँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको बताइन्। उनले आयोजना निर्माणका लागि प्रवर्द्धकहरूले आईपीओबाट आउने पैसालाई वित्तीय स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले निष्कासन रोकिँदा परियोजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिन्।
“आईपीओको अनुमति नपाउँदा आयोजनाका कार्य रोकिन्छन्, जसले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने उद्योगदेखि साना व्यवसायहरूसम्मलाई असर गर्छ,” जोशीले भनिन्।
अन्ततः समाधान खोज्दै सम्बन्धित निकायहरू जलविद्युत क्षेत्रको अन्योल अन्त्य गर्न संसदका विभिन्न समितिहरू, धितोपत्र बोर्ड, सरकारका सम्बन्धित निकाय र व्यवसायीहरूबीच छलफल हुने संकेत देखिएको छ। लेखा समिति निर्णय पुनर्विचार गर्न तयार रहेको संकेतसँगै आगामी दिनमा समाधानको खोजी हुने आशा गरिएको छ।
