काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लेखा समितिको गलत निर्देशनका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो असर परेको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार लेखा समितिको हस्तक्षेपले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कामकाजमा अवरोध पुगेको छ, जसका कारण ४२ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर रोकिएको छ। ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन अवरुद्ध हुँदा जलविद्युत परियोजनाहरू मात्र होइन, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता उद्योगहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
जलविद्युत परियोजनामा अवरोध र स्थानीय असन्तुष्टि
इप्पानले जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि विभिन्न अवरोध सिर्जना भइरहेको बताएको छ। सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बढेको र जलविद्युत् आयोजनामा अवरोधका घटना बढ्दै गएको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिको “रियल नेटवर्थ” सम्बन्धी निर्देशनको आलोचना गर्दै भने, “विश्वको कुनै पनि लेखाप्रणालीमा यस्तो शब्दावली प्रचलित छैन। सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ३८ कम्पनीको नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि तिनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न नदिइनु अन्यायपूर्ण छ।”
सर्वोच्चको आदेशले विकासमा असर
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याएको बताए। उनले संसदबाट अनुमोदित कानुनहरूलाई खारेज गरेर २०२९ सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा फर्काइनु देशलाई ५२ वर्षपछि धकेलिएको संज्ञा दिए।
विद्युत ऐनमा प्रस्तावित परिवर्तनको विरोध
इप्पानले प्रस्तावित विद्युत विधेयकबारे पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। कार्कीका अनुसार, हाल ५० वर्षका लागि दिइने जलविद्युत लाइसेन्सलाई ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजिएको छ, जसले ६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी संकटमा पार्न सक्छ। “पहिले ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको आयोजना पछि आएर ३५ वर्षमै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको लगानीकर्ताहरूलाई अन्याय गर्नु हो,” कार्कीले भने।
व्यवसायीप्रति समाजवादी सोचको आलोचना
प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानका गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिएर संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालको विकास अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण समाजवादी सोच भएको बताए। “२/४ पैसा कमाउने बित्तिकै चोर फटाहा देख्ने प्रवृत्तिले नेपाल पछि परेको छ,” उनले भने।
उनले निजी क्षेत्रमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताउँदै भने, “निजी क्षेत्रले नाफा देखेपछि मात्रै लगानी गर्छ। सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ।” घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई अवरोध नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
जलविद्युत् क्षेत्रको वित्तीय समस्या समाधान गर्न नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको इप्पानको निष्कर्ष छ।
