काठमाडौं । सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ’राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसरी बन्ने आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने छ ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ । योसँगै सरकारले हालको सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
