काठमाडौं, २५ जेठ – घरजग्गा किनबेच गर्दा अनिवार्य गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी विवरण र खातामार्फत राजश्व भुक्तानीको व्यवस्थामा सरकार अन्ततः पछि हटेको छ। चौतर्फी आलोचना र अव्यवहारिकताबारे चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले यो विवादास्पद निर्णय संशोधन गरेको हो। अघिल्लो निर्देशनअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा क्रेता–बिक्रीकर्ताले बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नु पर्ने, शुल्क तथा लाभकर आफ्ना खातामार्फत तिर्नुपर्ने र केवाईसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब यी सबै प्रावधान खारेज गरिएका छन्। गत चैतमा जारी गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०८२’ मा यस्ता कडा शर्त राखिएका थिए। तर यसले बजारमा कारोबार ठप्पजस्तै बनाएको र सर्वसाधारणका लागि अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको भन्दै तीव्र विरोध भएको थियो। व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजदेखि दलभित्रैबाट आएको दबाबपछि सरकारले झुक्नुपर्यो। के हटाइयो ? बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्ने व्यवस्था खारेज घरजग्गा कारोबारी खाताबाटै राजश्व तिर्नुपर्ने प्रावधान खारेज केवाईसी विवरण अनिवार्यतासमेत खारेज ‘उच्च पदस्थ व्यक्ति’ भन्ने शब्दावली हटाइएको सरकारको पछिल्लो निर्णयले व्यवसायिक सघनता त ल्याउने देखिएको छ, तर कालो धन, अवैध लगानी र शुद्धीकरणको नियमन कमजोर हुने आशंका पनि बढेको छ।
जनवाच
