२५ जेठ, काठमाडौं – बजेटमार्फत प्रस्तावित ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले निजी जलविद्युत् क्षेत्रलाई संकटमा पुर्याएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, इप्पान, र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलबीच प्रत्यक्ष टकराव देखिएको छ। लगानीकर्ताको भविष्य अन्यौलमा पार्ने खतरासहित यो विषय अब ऊर्जा नीति र निजी क्षेत्रको सम्बन्धको केन्द्रबिन्दुमा उभिएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा इप्पान प्रतिनिधिमण्डल र अर्थमन्त्रीबीच भएको छलफलमा इप्पानले टेक एण्ड पे बुँदा हटाउन स्पष्ट माग राखेको थियो। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रस्ट पारे टेक एण्ड पेको सन्देश बजारमा गएपछि बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउनेछन्, अनि प्रवर्द्धकहरू पीपीए प्रक्रियाबाटै पछि हट्न बाध्य हुनेछन्। उद्योगीहरूको भनाइ अनुसार, अहिले नदी प्रवाहमा आधारित १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना पीपीएको आशामा अध्ययन चरणमा छन्। यसमा हालसम्म ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको जनाइएको छ। यिनको भविष्य अध्यारोमा पर्नु, सरकारको बजेटको एकपक्षीय निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा ‘लगानी-ऋण-उत्पादन’ को चक्रमै असर पार्ने खतरा देखिएको छ। इप्पान उपाध्यक्ष मोहन डाँगी भन्छन्, बजेटमा अन्य विषयमा गुनासो छैन, तर ‘टेक एण्ड पे’ भन्ने शब्दले २०७५ यता काम गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूलाई नै निरुत्साहित बनाएको छ। त्यस्तै अर्का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई बजार खुला नभएको अवस्थामै यस्तो प्रावधान ल्याइनु गलत भएको बताए। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले त झनै कडा प्रतिक्रिया दिए, बैंकले पैसा नदिने पीपीएको के अर्थ हुन्छ? यस्तो अवस्थामा हामी आयोजना नै सरकारलाई फिर्ता दिन तयार छौं। तर अर्थमन्त्री पौडेल भने अझै पनि आफ्नो अडानमै छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै नियत नरहेको दाबी गर्दै उत्पादन, खपत र प्रणाली सन्तुलनका लागि यस्तो प्रावधान आवश्यक रहेको जिकिर गरे। जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरिएपछि इप्पान आक्रोशित बनेको हो। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का समेत उक्त प्रावधानमा असहमति जनाइसकेका छन्।
जनवाच
