काठमाडौँ, जेठ २५ – सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्ने इन्धनमै सरकारी अधिकारी र निजी व्यवसायीको गठजोडले अपचलन गरेको पत्तो लागेको छ। नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख चित्तरञ्जन दाससहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

 अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको अनुसार, निगमका उच्च पदस्थ व्यक्तिबाटै डिजेलको मात्रा बढाएर पठाइएको थियो। झन अचम्म त, डिजेल लोड हुने क्रममा निगरानी गर्नुपर्ने सिसी क्यामेरा नै बन्द गरिएको थियो , त्यो पनि नियोजित रूपमा।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलका अनुसार कुल १२ हजार लिटर पठाउनुपर्नेमा १५ हजार ३८ लिटर डिजेल ट्याङ्करमार्फत पठाइएको थियो। पोखरा–२७ मा नियन्त्रणमा लिइएको उक्त ट्याङ्करबाट अनियमितता पुष्टि भएपछि दाससहित गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना, लक्ष्मण रानाभाट, ट्याङ्कर चालक निर्मला थापा र पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेललाई प्रतिवादी बनाइएको हो।

बिलमा उल्लेख नभएको तीन हजार ३८ लिटर डिजेलको प्रतिलिटर मूल्य १४७ रुपैयाँ अनुसार चार लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ। अख्तियारले उक्त सम्पूर्ण रकम बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको छ।