काठमाडौं, १७ फागुन – यही चैत्र २३ गते हुने नेपाल बार एसोसिएसनको २७औं केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचनलाई लिएर कानूनी व्यवसायीहरूबीच सत्ता समीकरणको नयाँ कसरत सुरु भएको छ। विशेषगरी, माओवादी केन्द्र निकट गणतान्त्रिक कानून व्यवसायी संगठन र एमाले समर्थित प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनबीच सहकार्यको प्रयास भइरहे पनि एमाले नेतृत्वले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ।
गणतान्त्रिक कानून व्यवसायी संगठनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। श्रेष्ठ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन् र उनले यसअघि महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
तर, प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनले वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिरहेका बेला एक समूहले रमण श्रेष्ठलाई नै समर्थन गर्दै वाम गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
एमाले नेतृत्व भने उक्त प्रस्तावमा असन्तुष्ट देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादीसँगको सहकार्य अस्वीकार गर्दै आफ्नो संगठनलाई एक्लै चुनाव लड्न समेत तयार रहन निर्देशन दिएको बताइएको छ। पोखरेलले भने, “हामी कांग्रेससँग सरकारमा छौं, यस्तो अवस्थामा माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु उचित हुँदैन।”
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (DLA) का तर्फबाट यदुनाथ खनाल, विजय मिश्र र योगेन्द्र क्षेत्री अध्यक्ष पदका दावेदार छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच अन्ततः बार निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बलियो रहन्छ वा वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ।
