काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत विकासले तीव्र गति लिँदै गए पनि हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनका कारण ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ रोकिएको छ। यसले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्नुका साथै आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिको १९ औं बैठकको निर्णय नं. ३ अनुसार रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने सर्तले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी संकलन कठिन बन्दै गएको बताएका छन्।
हालसम्म नेपालमा उत्पादित ३,४५० मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको योगदान २,७४० मेगावाट छ। अझै ४,०६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४,३६३ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा छन्।
तर, जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ रोकिँदा वित्तीय अभावका कारण निर्माणाधीन परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। साथै, स्थानीय समुदायबाट “शेयर कहिले आउने?” भन्ने निरन्तर प्रश्न आउन थालेको भन्दै इप्पानले तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताएको छ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार जलविद्युत आयोजनामा संस्थापक शेयरधनीले लिएको ऋण चुक्ता नभएसम्म एक तिहाइ शेयर लक-इन अवधिपछि पनि बिक्री गर्न नपाइने नियम लगाइएको छ। इप्पानका अनुसार, क्राउड फाइनान्सिङमार्फत हजारौँ लगानीकर्ता संलग्न हुने जलविद्युत आयोजनामा यस्तो कडाइ गरिए भविष्यमा ठूला आयोजना निर्माण नै जोखिममा पर्नेछ।
नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, लगानी जुटाउने वातावरण नबन्दा ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ को कार्यान्वयनमै बाधा पुग्ने इप्पानको ठहर छ।
इप्पानले आईपीओ निष्काशनमा देखिएको अवरोध हटाउन, क्राउड फाइनान्सिङलाई सहज बनाउन र जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रवाह बढाउन सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अध्यक्ष कार्कीले विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आधार मानेर आईपीओ जारी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
