काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेका हुन् । योसँगै आजै उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई हदैसम्मको नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । खासगरी सहकारीमा हुने बचत तथा ऋणको कारोबारमा नियन्त्रणकारी नीति लागू गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत निक्षेप र कर्जा लगानीमा सीमा तोक्नेदेखि अन्य व्यवस्थापन तथा नियमको निकाय तोक्नेसम्मको काम सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।
सरकारले सहकारीलाई तीन वर्षमा विभाजन गर्दै जिल्ला भित्र कारोबार क्षेत्र हुने सहकारीलाई अधिकतम १० लाखसम्मको निक्षेपको सीमा लगाएको छ । अर्थात् कम्तीमा एक जिल्ला भित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा एक व्यक्तिले बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले अध्ययादेमार्फत गरेको छ ।
यसैगरी कम्तीमा एउटा प्रदेश भित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा लगाएको छ भने एक प्रदेशभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीमा ५० लाख रुपियाँसम्म निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो निक्षेप राख्न जाने व्यक्तिले आम्दानीको स्रोत अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारले गरेको छ ।
यसैगरी बचतसँगै कर्जा लगानी गर्ने सहकारीलाई कर्जा लगानीमा समेत सीमा तोक्दै चालु पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सहकारीले चालु पुँजीको १८ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउथ्ये ।
यसैगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी स्थानीय रुपमा दर्ता हुनेपर्ने र नियमन भने छुट्टै प्राधिकरणमार्फत हुने व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।
