काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरीद–बिक्री नरोक्न भन्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट खारेज भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । योसँगै एनसेलको रोकिएको शेयर किनबेच फुकुवा हुनसक्ने देखिएको छ ।
साथै, सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कम्पनीहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न र एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई अनुमतिपत्रका शर्त अक्षरशः पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ ।
यसअघि, मल्ल र ढुंगानाको इजलासले पुस १ गते उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहले २०८० मंसिर २२ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्री रोक्न परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटा लिमिटेडले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेपछि सोको जानकारी नियामक निकायलाई नदिएको, कम्पनीको मूल्यभन्दा निकै कममा शेयर किनबेच भएको जस्ता कुरा उठेको थियो ।
यस विषयमा विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सदस्यहरूमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले रहेको सो समितिले २०८० मंसिर २१ मा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सिफारिस गरेको थियो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको मलेसियाको आजिआटा ग्रूप र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीचको शेयर खरिद–बिक्री रद्द गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले शेयर खरिद बिक्रीलाई यसअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले मान्यता नदिएको बताएको छ । सँगै सर्वोच्चले सरकार र एनसेल आजियाटा लिमिटेडका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ ।
