काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बागमती नदी, सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेकाले पुनरावलोकन निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सोही अनुसार गर्न भनिएको बताए ।
