काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार छापा मारेको छ।
निजी ऊर्जा कम्पनीहरूबाट आईपीओ स्वीकृतिको साटो अनधिकृत रूपमा ‘कमिसन’ माग गरिएको गुनासो सार्वजनिक भएसँगै अख्तियारको टोलीले बोर्डको कार्यालयमा छापा मारी ८९ वटा कम्पनीका आईपीओ सम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो।
ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का पदाधिकारीहरूको भनाइमा, धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाइरहेका कम्पनीहरूबाट जारी पूँजीको ५ प्रतिशत बराबरको कमिसन माग्ने चलन व्यापक छ। यो रकम बोर्डकै अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूमार्फत मागिएको आरोप लागेको छ।
“काम चाँडो गरिदिन्छौं, ढिला भयो भने ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरेर पैसा असुल्ने काम भइरहेको थियो,” एक जलविद्युत प्रवर्द्धकले बताए, “फोन, इमेल, एसएमएस—सबै माध्यमबाट दवाव दिइन्थ्यो।”
४३ वटा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा रहँदा, तीमध्ये ४२ कम्पनीले कुनै न कुनै रूपमा रकम मागिएको पुष्टि गरेका छन्।
मिडियामा समाचार आउनु र संसद्मा प्रश्न उठेपछि मात्र अख्तियार सक्रिय भएको भन्दै कतिपयले नियामक निकायमै भ्रष्टाचार मौलाएको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
अब अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका कागजातहरूमार्फत प्रमाण पुष्टि भइहाल्यो भने, नेपालको सेयर बजारमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि नियामकको नैतिक विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।
