काठमाडौं ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अब ढिलो सुस्त परियोजनाको युग अन्त्य गर्दै छिटो सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
बुधबार आयोजना गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले कार्यान्वयन सम्भव आयोजना पहिचान गरी तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका योजनालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नगर्ने स्पष्ट पारे।
“अब आयोजना दोहोरिने, नतिजा नदिने वा नाम मात्रका कार्यक्रमले राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन सक्दैन,” उनले भने, “तेसैले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनालाई नै प्राथमिकता दिइनेछ, र छिटो सकिने योजनालाई पहिलो लाइनमा राखिनेछ।”
उनका अनुसार आयोजना दुई किसिममा वर्गीकरण गरिनेछ—एक, अध्ययनका चरणमा रहेका र दुई, कार्यान्वयनका लागि तयार योजनाहरू। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना आएका प्रस्तावहरूलाई अध्ययनकै सूचीमा राखिनेछ र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट नहुने स्पष्ट गरियो।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले बजेट सीमितताको कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउँदा समस्या भएको गुनासो राखेका थिए। त्यसमा उपाध्यक्ष अधिकारीले योजनालाई प्रणालीअनुसार वर्गीकरण गर्न आग्रह गर्दै कुन चरणमा के अपुग छ, त्यो प्रष्ट रूपमा औंल्याउन पनि निर्देशन दिए।
