काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युतको विशाल सम्भावना रहेको भन्दै भारतीय ठूला व्यापारिक समूहहरूले नेपालमा लगानी गर्ने रुचि देखाएका छन्। तर, उनीहरूले नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, र सहज प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ‘नेपाल-भारत इनर्जी समिट’ मा सहभागी भारतीय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाका लागि वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार, र प्रसारणलाइन निर्माणमा आइरहेका समस्या समाधानमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माका अनुसार, नेपाल सरकारले केही नीतिगत सहजीकरण गरेपछि आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिएको यो आयोजना ८४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ, जसले भारतका अन्य लगानीकर्तालाई पनि नेपालतर्फ आकर्षित गरेको छ। भारतका ठूला उद्योग समूहमध्ये एक अडानी ग्रूपले पनि नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानका अनुसार, अडानी ग्रूपले नेपालमा २ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीका अनुसार नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यातको लागि आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेको छ। हाल १,००० मेगावाटको विद्युत आदान-प्रदानको सुविधा भए पनि निकट भविष्यमा यो क्षमता ८,००० मेगावाटसम्म पुर्याउने योजना छ। यसबाहेक, नेपालले बंगलादेशमा समेत विद्युत निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छ। आईएफजीईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य नरेश गोयलका अनुसार, नेपाल सरकारले प्रशासनीक झन्झट हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेमा भारतीय निजी क्षेत्र सहज रूपमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। उनले नेपाल सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट नीति अपनाउनुपर्ने बताए। नेपालका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले, नेपाल सरकारको जलविद्युत नीति र लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो समिट आयोजना गरिएको बताए। उनले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा वा संयुक्त साझेदारी (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी गर्न सक्ने बताए।
जनवाच
