काठमाडौं, फाल्गुण ७ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत तोरन ड्रामडाल बीच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। मंगलबार भएको उक्त भेटमा नेपाल-नर्वे द्विपक्षीय सम्बन्ध, संघीयता कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, र संघीय निजामती सेवा विधेयक लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको छ।
मन्त्री गुप्ताले नेपालमा संघीयता संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) लाई ‘फ्ल्यागशिप कार्यक्रम’ बनाउन नर्वे लगायत विकास साझेदारहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नर्वे प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको सफल नमूना भएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यसबाट धेरै सिक्न सक्ने बताउनुभयो।
भेटका क्रममा राजदूत ड्रामडालले संघीय निजामती सेवा विधेयक को प्रगतिबारे चासो राख्दै यसको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा मन्त्री गुप्तासँग जानकारी लिनुभयो। मन्त्री गुप्ताले विधेयक २०८० माथि व्यापक छलफल सम्पन्न भइसकेको र हाल दफावार छलफलको चरण मा रहेको जानकारी गराउँदै, यस संसद अधिवेशनमै पारित गर्ने लक्ष्यसहित सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्दै मन्त्री गुप्ताले नर्वेले गरेको कार्यहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको स्मरण गराउँदै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाल संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको कुरामा पनि जोड दिनुभयो।
नेपाल २०२६ सम्म अति कम विकसित देश बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै, मन्त्री गुप्ताले यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सहज बनाउन नर्वे तथा अन्य विकास साझेदारहरूको स्रोतसाधन, प्राविधिक सहायता, र आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राजदूत ड्रामडालले संघीयता कार्यान्वयन विशेषगरी अन्तरसरकारी समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (OPMCM) को भूमिका सशक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गुप्ताले सरकार संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा निरन्तर कार्यरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता, संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वेको सहयोग, र जलवायु परिवर्तनबारे नेपालले उठाएका मुद्दाहरूले यस भेटलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
