काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने फैसला अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास निष्कर्ष निकालिने भएको छ ।
विगत ५ वर्षमा बिहीबार भएको १३औं सुनुवाइपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने आदेश दिएको हो । सर्वोेच्च अदालतले कस्तोलाई नीतिगत निर्णय मान्ने रु कस्तोलाई नमान्ने रु भनेर तीन दशकअघि नै निर्णय गरेको नजिर भए पनि भ्रष्टाचार निवारसम्वन्धी पछिल्लो कानुनलाई देखाएर ठूला दलहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
२०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुरामलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने न्यौपानेको जिकिर छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो । तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एशोसियसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाअभियोग समेत लगाइएको थियो । चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत मुद्दा लाग्ने निर्णय गर्न आटेको सुइँको पाएपछि दलहरुले उनीमाथि नै महाभियोग लगाइएको बताइन्छ ।
जबरा र सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि कात्तिक १५ को मिति तोकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएपछि जबराविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश र वकिल उतारेको थियो ।
राणामाथि महाअभियोग लगाउँदा यो विषय समेत उठाइएको थियो भने पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललगायतका नेताले माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्ने षडयन्त्र गरेपछि जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपरेको स्वीकार गरेका थिए ।
त्यसपछि सर्वोच्चले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि मुद्दा लुम्बिँदै आएर आज पूर्ण इजलाशमा पठाउने निर्णय भएको छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एसलगायतका नेता थिए ।
जनदबाब बढेपछि नेपाल प्रहरीको सीआईबीले दुवै नेताको घरमै गएर नाम मात्रैत्रको बयान लिएको थियो । तर, मुद्दा भने चलेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेर तत्कालीन मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरुलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
