१२ असार, काठमाडौं – सरकारले बजेटमार्फत विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा विवादित ‘टेक एण्ड पे’ नीति हटाएपछि निजी ऊर्जा क्षेत्रबाट सकारात्मक संकेत आउन थालेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले अब लगानी विस्तारमा ढुक्क हुने वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ। इप्पानका अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा नेपालको कुल ३६०० मेगावाट उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटिसकेको छ। अझै निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा त यो ९० प्रतिशतसम्म पुगेको इप्पानको दाबी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद गर्ने नीति सार्वजनिक गरेसँगै निजी क्षेत्रबाट तीव्र विरोधको लहर उठेको थियो। यसले खासगरी रन अफ रिभर आयोजना जुन नेपालमा बहुलतामा छन्,जसलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। इप्पानले यो नीति लागू भएमा हाल विकासको विभिन्न चरणमा रहेका १७,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामा ठप्पी लाग्ने चेतावनी दिएको थियो। इप्पानको दबाब र राष्ट्रिय स्तरमा उठेको बहसपछि सरकार ब्याक भयो।मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बजेटको बुँदा २२७’ मा सुधार गरिएको घोषणा गरे। अब विद्युत् खरिद निर्णय वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, ऊर्जा खपतको यकिनता र निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा गरिने छ। इप्पानका अनुसार, अब ‘टेक एण्ड पे’ हटेसँगै पूर्ववत् रूपमै पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको पीपीए तुरुन्तै पुनः संचालनमा आउने र ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार थप सम्झौताहरू खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गरेको र सरकारको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत तथा १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यातको योजना साकार पार्न ठोस टेवा पुग्ने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ।
जनवाच
