काठमाडौं, जेठ ४ –भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा परेकी सांसद मञ्जु खाँणलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा देखिएको आर्थिक अनियमितताको अध्ययन संयोजक तोकेको निर्णयले राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले खुद भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेकी सांसद खाँणलाई नै नयाँ संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार, खाँण समितिको नियमित सदस्य भएकाले उपसमितिको संयोजक बनाइएको हो। तर, यो निर्णयले नैतिक द्वैधता र हितको टकराव झल्काएको छ।

मञ्जु खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा छिन्। उनका पति, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, हाल ठगी तथा भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुनामा छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको विवरण अनुसार, यो जोडीले उक्त प्रकरणमार्फत एक करोडभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ।

प्रहरी र अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्देहमा मञ्जु खाँणसँग सोधपुछ र सम्पत्ति विवरण संकलन समेत गरिसकेका छन्। तर, अब त्यही सांसदलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी गम्भीर उजुरीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइनु संविधानको आत्मा र पारदर्शिता सिद्धान्तविरुद्ध देखिएको छ।

२०७९ सालको गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका खाँण दम्पतीमाथिको अनुसन्धान असार २०८१ पछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मन्द भएको अनुमान गरिएको छ। कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन बनेपछि अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान निष्क्रियजस्तै भएको देखिन्छ। यसैबीच, लेखा समितिले यस्तो विवादास्पद निर्णय गर्नु राजनीतिक संरक्षणवादको झल्को दिने आरोप उत्रिएको छ।

यो निर्णयले संसदभित्रकै छानबिन संयन्त्रको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नैतिक मानक माथि जनआस्था कमजोर बनाउने खतरा छ। स्वयं अनुसन्धानको घेरामा रहेकी सांसदले भ्रष्टाचार विषयकै अध्ययन उपसमिति नेतृत्व गर्नु संविधानको आत्मा र जनताको अपेक्षा विपरीत ठहरिन सक्छ।