काठमाडौं, वैशाख १० –नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सरकार चुप लागिरहेको बेला ४७ जना सहसचिवको एकैपटक सरुवा गरेर सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको सो सरुवा सूची सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप खेपिरहेको छ। अघिल्लो गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदा नै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलभित्रको भागबन्डा विवादले गर्दा यो प्रक्रिया ठप्प अवस्थामा पुगेको छ।
तर, गभर्नर नियुक्तिमा निष्क्रिय देखिएको सरकारले एकैचोटि ४७ जना सहसचिवको सरुवा गरेर आन्तरिक प्रशासनमा “सक्रियता देखाएको” देखिन्छ।
सरुवा गरिएकामध्ये १४ जना सहसचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका थिए। उनीहरूलाई अब विभिन्न मन्त्रालय, विभाग वा प्रदेश कार्यालयमा खटाइएको छ।
सरकारले यस्ता सरुवामा कार्य सम्पादनभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलन हेरेको आशंका बढेको छ ।
