काठमाडौं, वैशाख १० –नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा जारी विद्यालय शिक्षा सुधार र शिक्षा ऐनको मागसहितको आन्दोलन आज २२ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। आन्दोलन थप चर्काउँदै शिक्षकहरू आजदेखि बिहान ११ बजेबाटै सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सरकारले तय गरेअनुसार वैशाख ११ गतेबाट सुरू हुने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा शिक्षकहरू सहभागी नहुने घोषणा भइसकेको छ। परीक्षा बहिष्कारसँगै शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, तालिम, गोष्ठी, शैक्षिक भ्रमणलगायतका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने जनाएका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन् – शिक्षा ऐन ल्याइएन भने सहयोग छैन। शिक्षकहरू शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै सरकारलाई सहकार्य नगर्ने नीति लिइरहेका छन्। उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा र पदोन्नति, तथा स्थानीय तहको हस्तक्षेप नियन्त्रण जस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। उता सरकार, विशेषतः केपी ओली नेतृत्वको पक्षले परीक्षा कुनै हालतमा रोकिँदैन भन्ने सन्देश दिँदै निजामती कर्मचारी र वैकल्पिक संयन्त्रमार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तर शिक्षकहरूको बहिस्कारपछि परीक्षाको नैतिक वैधता माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। महासङ्घले आन्दोलनमा सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ। राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले राष्ट्रिय स्तरमै चासो बढाएको छ भने अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि अन्योलमा छन्।
जनवाच
