काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राज्यको स्पष्ट र कठोर नीति प्रस्तुत गर्दै द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा जघन्य अपराधहरूमा माफी नहुने बताएका छन्।
नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खोज आयोगले पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दै काम गर्ने उल्लेख गरे। “अमानवीय अपराधको माफी सम्भव छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ट भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले देश अब अधिनायकवादको कालखण्डबाट बाहिरिसकेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै हिंसा, हत्या, अराजकता, र धार्मिक द्वेषका घटनाहरूलाई सह्य नगर्ने बताए। “हामी सभ्य समाज निर्माणका पक्षमा छौं,” उनले भने।
राजनीतिक अस्थिरता र विघटनकारी प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा एमालेको एकल बहुमत सरकारले विकास र समृद्धिको ढोका खोलेको तर त्यसको डरले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय भएको टिप्पणी गरे। “हामीलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्न भयो, तर हामी फेरि सरकारमा छौं,” उनले दृढताका साथ भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवसलाई जनताको अधिकार र विकासप्रतिको प्रतिबद्धता दिवसको रूपमा मनाउन आह्वान गरे। यस दिन एमालेले देशव्यापी युवा सम्मेलन आयोजना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा दृढता देखाउने तयारी रहेको छ।
