चैत्र २८, काठमाडौं –प्रधानमन्त्री ओलीले सभा उद्घाटनमा भने, “सरकार निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा काम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। हामीले निजी क्षेत्रका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छौं र तदनुरूप नीतिगत सुधारका विभिन्न परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्दै लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै गईरहेका छौं।” उहाँका अनुसार, स्थिरता र स्थायित्वका लागि हालै कार्यान्वित भएका कानूनी सुधारहरू पारदर्शिता बढाउने, प्रक्रियागत झन्झटहरू कम गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने उद्देश्यका साथ भएको हुन्।
उद्योग, व्यापार र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, “हामीलाई समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई निर्बाध रुपमा काम गर्न दिने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।” ढकालका अनुसार, आर्थिक विकासको लागि मात्र सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त नहुनेले, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुबीच साझा धारणा निर्माण गर्नु आवस्यक छ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देऊले सिंगो सरकार नै देशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि काम गरिरहेको बताए। उहाँले नेपालको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा जोड दिँदै औद्योगिक, व्यापारिक र सेवाक्षेत्रको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण उद्देश्यलाई अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर देशभर रहेका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तर्क राखिन।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने, “उद्योग क्षेत्रको विकास हाम्रो सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हाम्रा महत्वपूर्ण साझेदारहरूमा एक होन् र तिनीहरूको सक्रिय सहभागिताले विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो योगदान पुर्याउँछ।”
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी बनाउनुका साथै सहयात्रीको रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको कुरालाई जोड दिए। उहाँले नीतिगत सुधारका सकारात्मक संकेत भए तापनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ता र उद्यमीहरूको विश्वासमा गिरावट आउँदै गएको बताएका थिए।
