काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज अर्थात् नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको खेलोमेलो शुरु भएको छ । गत महिना मात्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । यस लगत्तै एकमहिनामा पनि नपुग्दै सरकारले पुँजी बजारमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसो त यो प्रक्रिया यसअघिनै अघि बढेर विवाद आएपछि सर्वोच्चको स्टे अडरबाट रोकिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।
यसअघिको सरकारले गत माघ ९ मा शिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहे वा नरहेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सो समितिले वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा अलपलमा परेको थियो । सो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने बाटो खुल्ला राखेको थियो । साथै, प्रतिवेदनमा हालको स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्न विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिँदा प्रतिस्पर्धा हुने, शेयर बजार आधुनिक र नयाँ प्रविधियुक्त हुने भन्दै शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने, सरकारको केही शेयर स्वामित्व कायम गरी विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रको लगानी थप्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएको अवस्थामा हालको स्टक एक्सचेन्जमा निजी लगानीको संभावना कम देखिन्छ ।
आजको निर्णयसँगै रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्डलाई बाटो खुलेको छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तत्कालिन समयमा ४५ दिनको अवधि राखेर २०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।
आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएकाले २०७९ कात्तिक ४ मा बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो । सो रिट खारेज भएपछि बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर २०७९ चैत ३० मा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख २६ को बैठकले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । लाइसेन्स प्रक्रियाबारे धेरै प्रश्न उठेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले शिवाकोटीको नेतृत्वमा गत माघ २ मा समिति बनाएको थियो ।
