१२ असार, काठमाडौं – निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई नाफाको केन्द्र होइन, सेवा र लोककल्याणको माध्यम बनाइनु पर्ने माग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले उठाएकी छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराउदै, निजी विद्यालयहरूको मुनाफामूलक अभ्यास संविधानको भावना विपरित रहेको टिप्पणी गरिन्।
“शिक्षा व्यापार होइन, जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्ने माध्यम हुन सक्दैन। यसमा संविधानको स्प्रिट लागू हुनुपर्छ, नत्र संविधान नै फेरौं, सांसद श्रेष्ठले भनिन्।
श्रेष्ठले निजी विद्यालयहरूलाई रोक्ने होइन, तर तिनीहरूलाई नया मापदण्ड र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
उनको प्रस्ताव अनुसार, एक निश्चित समयसीमा तोकेर निजी विद्यालयहरूलाई १५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक र लोककल्याणकारी मोडेलमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ।
उनले भनिन्, हामी निजी विद्यालयलाई सीधा बन्द गर्ने होइन। तर उनीहरूलाई उद्देश्य परिवर्तन गर्न, मुनाफामूलक चरित्र परित्याग गरेर शिक्षा सेवालाई नै मूलधारमा ल्याउन स्पष्ट नीति चाहिन्छ।
सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार्दै पनि त्यो संवैधानिक मूल्य र समाजिक न्यायको परिधिमा रहेर मात्रै अघि बढ्न सक्ने तर्क गरिन्।
उनले भनिन, हामीले संविधानको अक्षर मात्र होइन, मर्म बोक्नुपर्छ। त्यसैअनुसार शिक्षा संरचना तयार गर्नुपर्छ।
अब समितिले आगामी दिनमा विधेयकमाथिको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको छ, जहाँ श्रेष्ठको प्रस्तावले बहसलाई थप गहिरो बनाउने देखिएको छ।
