१२ असार, काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा बहुप्रतिक्षित सुधारको दिशामा विधेयक अन्तिम मोडमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संसदमा छलफलरत ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’का प्रमुख विषयमा सहमतिको खाका तयार पारेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच अधिकांश बुँदामा साझा समझदारी बनेको छ। दलहरूबीचको छलफलले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन गरिने संकेत दिएको छ। यससगै एसइई परीक्षा व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको मोडेल सम्बन्धित प्रदेशको कानुनअनुसार निर्धारण हुनेछ। विवादित बन्दै आएको निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्तावमा तत्काल सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट भएको छ। त्यसको सट्टा, निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न दिने प्रस्तावमा दलहरू सहमत भएका छन्। यसले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयता लागू भएसँगै अन्योलमा रहेको **जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई’**मा रूपान्तरण गर्ने तयारी पनि विधेयकमा समावेश हुने भएको छ। यस इकाईले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने संरचना बन्नेछ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकासलाई आधारभूत शिक्षा अन्तर्गत समावेश गर्दै दुई वर्षे अवधि निर्धारण गर्ने सहमति पनि दलहरूबीच बनेको छ। यसले शिक्षाको सुरुआतमै समग्र बाल विकासको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास लिइएको छ। शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आज दिउँसो २ बजे बस्ने समितिको बैठकलाई निर्णायक मानिएको छ। बैठकले प्रावधानहरूमा अन्तिम टुंगो लगाउने र विधेयक पारित प्रक्रियालाई अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ।
जनवाच
