काठमाडौं, २ वैशाख २०८२ – जलविद्युत परियोजनाहरूको बीमा शुल्क अनियमित र अव्यवस्थित हुँदै गइरहेकाले डिट्यारिफ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बीमा प्राधिकरणमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले मंगलबार बीमा प्राधिकरणसँग भेट गर्दै, बीमासम्बन्धी पुराना सहमति कार्यान्वयन नगरी जलविद्युत लगानी असुरक्षित बनाइएको आरोप लगाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझालाई भेट्दै नेपाल बीमक संघसँग साउन २०८० मै भएको डिट्यारिफ सहमति कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी संकटमा परेको बताए।
उनका अनुसार, “बीमा नविकरणको बेला अन्तिम घडीमा बार्गेनिङ हुन्छ, दाबी भुक्तानी ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म अड्किन्छ।” यस्तो अवस्थाले आयोजना पुनर्निर्माणसमेत रोकिएर अनुमतिपत्रको अवधि नै खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।
२०७८ मा जारी भएको निर्देशिकाले जलविद्युत प्रोजेक्टहरूमा ५००% सम्म प्रिमियम वृद्धि गरेपछि समस्या झन जटिल भएको इप्पानको गुनासो छ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन भन्छन्, “अन्य बीमामा भाग खोज्ने नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले जलविद्युतमा ‘राइट अफ रिफ्युजल’ गर्छन्, यो दोहोरो मापदण्ड हो।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले पनि यही प्रश्न उठाएको भन्दै प्राधिकरणले यसमा नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरे।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले मेकानिकल सर्भेयरहरूले हाइड्रोपावर नबुझेर गलत मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। “सर्भेयर वर्गीकरण नगरी समस्या हल हुँदैन,” उनले जोड दिए।
बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले डिट्यारिफ प्रणाली एकै पटक लागू गर्न नसकिने बताउँदै भने, “अमेरिकामा सफल भए पनि भारतमा असफल भयो, नेपालमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ।”
तर, उनले यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले बीमा व्यवस्था व्यवस्थित हुनैपर्ने बताए।
कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले छुट्टै हाइड्रोपावर बीमा कम्पनीको विकल्पबारे आशंका व्यक्त गर्दै ‘हाइड्रो इन्स्योरेन्स पुल’ को प्रस्ताव अघि सारे। “एक करिडोरमा एउटै कम्पनीलाई मात्र बीमा नदिने मापदण्ड पनि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
दाबी भुक्तानी ढिलो हुँदा ब्याजसहित तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्दै सुवेदीले अब छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
