काठमाडौं, चैत ३१ –नेपालका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता २० महिनादेखि रोकिएको सेयर निष्कासनका कारण आक्रोशित बनेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै, जलविद्युत क्षेत्रमा जारी संकट समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। इप्पानका अनुसार ५३ जलविद्युत कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र ११ कम्पनीले साढे ४ अर्ब बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागे पनि, धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि अनुमति नदिँदा परियोजनाहरू ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको १९औं बैठकले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि’ नभएको भन्दै सेयर निष्कासन अनुमति रोकेको छ। तर, इप्पानको भनाइ छ— “रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द नै जलविद्युत क्षेत्रको उपयुक्त मानक होइन, सरकारले यसको स्पष्ट परिभाषा नै गरिसकेको छैन।” सेयर निष्कासन नहुँदा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ठप्प हुनुका साथै स्थानीय प्रभावित समुदायले सेयर नपाएको भन्दै अवरोध गर्न थालेका छन्। यता, प्रमोटरहरूले पनि लकइन अवधिका कारण नयाँ आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। इप्पानले ध्यानाकर्षण पत्रमा औंल्याएको छ कि अन्य जलविद्युत उत्पादन मुलुकहरूमा लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी हुँदैन, कतिपय देशमा छ महिनामै शेयर विक्री गर्न छुट दिइन्छ। तर नेपालमा तीन वर्ष पछि पनि शेयर बेच्न नमिल्ने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमै प्रभाव पारिरहेको छ। इप्पानका अनुसार उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र सार्वजनिक लेखा समिति सबैमा समस्या समाधानका लागि गुहार गरिसकेका छन्। तर, हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको र जलविद्युत आयोजनाको भविष्य धरापमा परेकोले अन्ततः प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको हो। नेपाल सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास कार्ययोजना २०८१ मा समेत बाधा पुग्ने देखिएको इप्पानको चेतावनी छ। यस्तो अवस्थामा क्राउड फाइनान्सिङजस्ता नविन उपाय अपनाउन सक्ने व्यवस्था बनाउन पनि इप्पानले सरकारसँग माग गरेको छ।
जनवाच
