काठमाडौं, १८ चैत्र । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग आयोजना निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा आरसीओडी (व्यवसायिक विद्युत उत्पादन मिति) थप्नुपर्ने आवश्यकताबारे छलफल गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण सरकारी तथा अन्य निकायबाट आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने ढिलाइ रहेको बताए। उनले विशेष गरी वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृति नपाइनु तथा भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ आयातमा समस्या आउनु प्रमुख अवरोध भएको बताए। यस्तो परिस्थितिमा विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडी सहज रूपमा थप गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए। उनले समयमै पीपीए खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ, बिस्फोटक पदार्थको अभाव तथा वित्तीय समस्या जस्ता कारणले आयोजना प्रभावित हुँदा आरसीओडी थप गर्नु आवश्यक रहेको बताए। इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखाएको असक्षमता हटाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले दोर्दी करिडोरमा निजी क्षेत्र आफैं प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको जानकारी गराए।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले वर्षायाममा ६ महिनासम्म आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भए पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण आउने हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको पुनरावलोकन गर्न सकिने धारणा राखे।
इप्पानले आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गर्दै विशेष कारणले प्रभावित आयोजनाहरूको आरसीओडी थप्नुपर्ने माग राखेको छ। निजी क्षेत्रलाई पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा केन्द्रीत हुन सुझाव दिँदै शाक्यले पिक समयको पीपीए दर परिमार्जनबारे छलफल गर्न सकिने बताए।
