काठमाडौं, १७ चैत । नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा अब्बल कार्यसम्पादन गर्ने अधिकृतहरूलाई न्याय दिने कि विगतको गलत निर्णयलाई निरन्तरता दिने भन्ने बहस चुलिएको छ। गत वर्षको डिआइजी बढुवाका क्रममा वरिष्ठताका आधारमा अगाडि हुनुपर्ने अधिकृतहरूलाई पन्छाएर अन्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका अधिकृतहरू अहिले एआइजी बढुवामा अवसर पाउने कि पुनः न्यायबाट बञ्चित हुने भन्ने अन्योलमा छन्। प्रहरी संगठनमा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच र आन्तरिक गुटबन्दीका कारण योग्य अधिकृतहरू पछाडि पारिँदै आएको गुनासो छ। यही विषयले गर्दा हाल एआइजी बढुवाका लागि तयारी अवस्थामा रहेका डिआइजीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। गत वर्ष डिआइजी बढुवामा विवाद उत्पन्न हुँदा असन्तुष्ट बनेका अधिकृतहरू यस पटक एआइजी बढुवामा न्यायोचित मूल्यांकनको अपेक्षामा छन्। यदि योग्य अधिकृतहरूलाई वरिष्ठताक्रमअनुसार बढुवा गरिएन भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष अझ बढ्ने देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “विगतमा गल्ती भएको छ भने अहिले सच्याउने अवसर हो। योग्य अधिकृतहरूलाई करिअरको स्वाभाविक अवसरबाट बञ्चित गरिनुहुँदैन।” हाल गृहमन्त्री रमेश लेखकले बढुवा सिफारिस गर्दा न्यायोचित निर्णय गर्ने कि विगतको शैलीलाई निरन्तरता दिने भन्ने ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। नेपाल प्रहरीको हाल रिक्त रहेको ६ एआइजी पदका लागि वरिष्ठ डिआइजीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। हालका डिआइजीहरूमध्ये चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा वरिष्ठताको आधारमा अगाडि छन्। बाँकी ३ पदका लागि भने दुई फरक समूहबीच रस्साकस्सी भइरहेको छ— शाह नेतृत्वको समूह र कार्की नेतृत्वको समूह। यदि शाह समूहका अधिकृतहरू बढुवामा परे भने प्रहरी संगठनको भविष्य उनीहरूले केही समय नेतृत्व गर्नेछन्। तर, यदि कार्की समूहलाई मात्र बढुवा गरियो भने शाह समूहका अधिकृतहरूको करिअर यहीँ समाप्त हुनेछ। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा बढुवा प्रक्रियामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। तर, अहिलेको बढुवा प्रक्रियाले संगठनभित्रको न्यायोचित अभ्यासलाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर दिएको छ।
जनवाच
