काठमाडौं, १२ चैत – लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन अन्ततः सरकारले टुंगो लगाएको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको असन्तुष्टि कि उद्योगीहरूको दबाब?
सरकारले घिसिङलाई आर्थिक विवरण नबुझाएको, गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको र आदेश अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दै आएको थियो। तर, जनस्तरमा लोकप्रियता कमाएका घिसिङलाई हटाउने विषयमा सरकारले निकै लामो कसरत गरेको थियो।
विशेष गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिएका उद्योगीहरूलाई प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने नीतिले उनीहरू असन्तुष्ट थिए। उद्योगीहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउँदै आएका थिए भने अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भएको गुनासोसमेत गर्दै आएका थिए।
नयाँ नेतृत्वको चुनौती
नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनः नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र चुनौतीहरूसँग जुझ्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ। यसअघि शाक्यलाई तत्कालीन माओवादी सरकारले हटाएर घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो।
