काठमाडौं – वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा छुट्याएको रकम न्यायोचित रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा वितरण गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८१’ अनुसार अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषमा जम्मा हुने रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा छुट्याउँदै आएका छन्। यस कोषको रकम प्रदेशगत रूपमा न्यायसंगत ढंगले खर्च होस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै, कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सीएसआर कोष शिक्षामा सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, शैक्षिक सामग्री वितरण, गरिब तथा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई आवश्यक उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध गराउने, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको उपचारमा सहयोग गर्ने, रक्तदान तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्य सीएसआरमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग, कुपोषण भएका बालबालिका तथा गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न वितरण, वृद्धाश्रम तथा बालगृहलाई आर्थिक सहायता, मानव बेचबिखनविरुद्ध उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा समेत सीएसआर रकम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
