काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा करका दर बढाउने भन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ।
सोमबार महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित बजेट तथा राजस्व तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको भूमिका केवल व्यापारिक फाइदासम्म सीमित नरहेको भन्दै देशकै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “सरकार र निजी क्षेत्र फरक होइन, हामी एउटै यात्राका सहयात्री हौं। सहकार्य गरेर अघि बढ्दा मात्रै ठोस नतिजा निकाल्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
हालका दिनमा सरकारले नीति सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन हुने र राजस्व पनि बढ्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा सरकार केवल राजस्व संकलनमा केन्द्रित नभई दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक कपिल सुवेदीले बजेट नीति निर्माणमा व्यवसायीहरूले तथ्यपरक सुझाव दिए कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा राख्नुभयो। भन्सार विभागका निर्देशक सुशिल शर्माले सरकारलाई पनि राजस्व संकलनको दबाब रहेकाले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिने जानकारी दिनुभयो।
