काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताहरूले भोग्नुपरेका ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा, मूल्य अनियमितता, स्वास्थ्यमा असर पार्ने उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण जस्ता विषयमा उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकारीहरूले बजार अनुगमनको क्रममा भेटिएका अनियमितता तथा उपभोक्ता ठगीका घटनामा सिधै उपभोक्ता अदालतमा कारबाही दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। उपभोक्ता अदालतमा पर्न आउने उजुरीहरूको छिटो निष्पक्ष रूपमा समाधान गर्ने तथा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर उपभोक्ता सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सरकारले उपभोक्ताको हक हित सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक परे व्यापारीहरूलाई पनि उपभोक्ता अदालतको फैसलाअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
जनवाच
