काठमाडौँ – सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ। यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको भए तापनि, यसबारे कुनै प्रगति नभएको छ।
सदनको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यस विषयमा चासो उठाइएको छ। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हालको सत्तापक्षलाई विधेयकको प्रगति बारे सोधेका थिए। यद्यपि, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले जवाफ दिएका छन् कि समयको साथ विधेयकलाई अघि बढाइनेछ। संसदीय सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको कारण अड्किएको हो।
यो विधेयक प्रारम्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि, १८ महिनासम्मको सरकारको अवधिमा प्रतिनिधि सभा यसबारे निर्णय गर्न सक्षम भएन। पछि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुनै पहल नगरेको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको महत्वमा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर चासो रहेको बुझिन्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा विधेयक पास गरेपछि, प्रतिनिधि सभामा पठाइएको भए पनि १७ जेठ २०८१ देखि यो विधेयक थन्किएको छ। यस विधेयकको अनुसार, संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुनेछ र यदि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा, सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ।
