काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि सरकारले चार बुँदे स्पष्टिकरण मागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले घिसिङलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने गरी औपचारिक स्पष्टिकरण पठाएको हो।

सरकारले कुलमानलाई समयमै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरेको, द्विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दा अधिकार नाघेको, सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको तथा पदअनुसारको कर्तव्य पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ। यससँगै उनको पद धरापमा परेको अनुमान गरिएको छ।

स्पष्टिकरणका प्रमुख विषयहरू:

१. सम्झौता उल्लङ्घन: सरकारसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेश नगरेको। 2. अनधिकृत हस्ताक्षर: नेपाल-भारत विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा बिना अनुमति सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको। 3. सरकारी निर्देशन अवज्ञा: डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोगकर्ताका विद्युत महसुल सम्बन्धी सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको। 4. कर्तव्य पालनामा लापरवाही: नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको।

पद बचाउन सक्लान् कुलमान?

घिसिङलाई पदबाट हटाउने वा नराख्ने विषय अब उनको स्पष्टिकरणमा निर्भर हुनेछ। लामो समयदेखि विद्युत सुधारका लागि चिनिएका घिसिङमाथि यस्तो कारबाही प्रक्रिया सुरु भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्।