काठमाडौं, २१ फागुन । लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगीहरू अन्ततः सरकारसँगको ५ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्ताबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो।
मंगलबार मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र एलपी ग्यास व्यवसायी प्रतिनिधिहरूबीच विस्तृत छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार ढुवानी भाडा समायोजन, व्यवसायीको मुनाफा प्रतिशत वृद्धिलगायतका विषयमा समझदारी जुटेको छ।
सहमतिअनुसार बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी भाडा समायोजन गरिएको छ भने मुनाफा प्रतिशत वृद्धिको मागलाई अध्ययनका लागि निगमले उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। व्यवसायीहरूले कमिसन २.५ बाट ५ प्रतिशत पुर्याउने माग राखेका थिए, जसलाई अध्ययन गरी अघि बढाइने सहमति भएको छ।
नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीच प्रति सिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्य बढाउने सहमति भए पनि उक्त अतिरिक्त भार उपभोक्ताले व्यहोर्नु नपर्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
हाल निगमलाई प्रति सिलिन्डर ३३० रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ, जसलाई पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको बिक्रीबाट मेकअप गरिँदै आएको छ। सहमतिपछि घाटा बढेर ३४२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुग्ने देखिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले व्यवसायीहरूका जायज मागलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । उद्योगीहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उहाँले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट पारे ।
