काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले भन्सार जाँचपास सम्बन्धि प्रक्रियाहरु थप सहज र झन्झटरहित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरुले नेपालको भन्सार प्रशासनले कतिपय अवस्थामा राजस्व संकलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोे अनुभुती गरेको उल्लेख गर्दै अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा भन्सार सहजीकरणबाटै सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताए ।
भन्सार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आयोजित ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस तथा भन्सार जाँचपास एवं व्यापार सहजीकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले तयारी वस्तु, कच्चा पदार्थ तथा मध्यवर्ति वस्तुलाई स्पष्ट गरी भन्सार दरहरुको पुनरावलोकन गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सरकारले निजि क्षेत्रको लगानीमा सहजीकरण गर्ने गरि नै नीतिगत सुधार गर्दै आइरहेको धारणा राखे । उनले भन्सारको प्रमुख उद्देश्य राजश्व संकलन नभई व्यापार सहजिकरण र निर्यात प्रवद्र्धन नै भएको बताए ।
घिमिरेले भने, ‘देशको आर्थिक विकासमा निर्यातको ठूलो भूमिका रहन्छ । हामी हाम्रा उद्योगी व्यसायीहरुलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं । सरकारले नीतिगत सुधार पनि गर्दै आइरहेको छ । पछिल्ला नीतिगत सुधार पनि त्यसैको लागि आएका हुन ।’
यस्तै उनले नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग रहेकोले भारतसँगको व्यापारमा पनि समस्याहरु आउने गरेको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा हुन लागेको नेपाल भारत “कस्टम म्युचुअल एग्रिमेन्ट” ले ती समस्याहरु समाधान हुने धारणा राखे ।
अर्थसचिव डा.घिमिरेले अहिले विश्व परम्परागत व्यापारबाट आधुनिकतातर्फ गईरहेको सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई व्यापार व्यसायमा प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भन्सारका सबै गतिविधिहरुले उद्योग व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले स्वस्थ्य व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ निर्देशित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मूलूकको लागि भन्सारले राजस्व मात्र संकलन गरेको हुँदैन, यसले समग्र मुलुकको आपूर्ति श्रृंखलालाई पनि व्यवस्थित गरी लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि उत्तिकै सहयोग गरिरहेको विषयलाई बिर्सनु हुदैन’ ढकालले भने ।
सोही अवसरमा अध्यक्ष ढकालले भन्सार प्रशासनलाई अझ बढी निजी क्षेत्रमैत्री र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (क्योटो कन्भेन्शन र टीएफए) अनुरुप नयाँ भन्सार विधेयक संसदमा टेवल हुन लागेको विषय सराहनायोग्य रहेको बताउनु बताए।
यस्तै उनले प्रविधिसंगै भौतिक पुर्वाधारहरूको पनि व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले निर्माणाधिन आर्इसिपीहरूको छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने र अन्य ठुला र महत्वपूर्ण भन्सार कार्यालयहरुमा थप पुर्वाधारहरुको विस्तारमा समयमै ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले राष्ट्रिय नीति उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्ने गरि नै भन्सार प्रशासनले काम गरिरहेको बताए ।
